In exercise of the powers conferred by section 36, read with subclauses

ः एक्ट की धारा 33 के तहत, ‘राज्य सूचना आयोग’ या ‘राज्य मुख्य सूचना आयुक्त’ या ‘राज्य सूचना आयुक्त’ का कोई भी निर्णय किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। धारा 34 के तहत, ‘केंद्रीय सूचना आयोग’ को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार होगा। भारत का राष्ट्रपति, इस अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 34 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ‘सूचना का अधिकार नियम, 2024’ को अधिसूचित करता है। **अध्याय 1** **प्रारंभिक** 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। - (1) इन नियमों को ‘सूचना का अधिकार नियम, 2024’ कहा जाएगा। (2) ये नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के बाद लागू होंगे। **अध्याय 2** **फीस** 2. फीस के भुगतान का तरीका। - इस अधिनियम के तहत, फीस का भुगतान नकद में या ‘भारतीय पोस्टल ऑर्डर’ (आईपीओ) या ‘बैंकर्स चेक’ या ‘डिमांड ड्राफ्ट’ के माध्यम से किया जाएगा, जो लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय होगा। 3. फीस की राशि। - इस अधिनियम के तहत, निम्नलिखित फीस लागू होगी: (क) सूचना का अधिकार आवेदन के लिए: प्रत्येक आवेदन के लिए, पचास रुपये का शुल्क देय होगा। (ख) अतिरिक्त सूचना के लिए: यदि मांगी गई सूचना का आकार बड़ा है, तो आवेदन के लिए प्राथमिक फीस के अतिरिक्त, प्रति पृष्ठ दो रुपये का शुल्क देय होगा (ए-4 या ए-3 आकार के कागज के लिए)। (ग) यदि सूचना को डिजिटल प्रारूप में प्रदान किया जाना है: यदि सूचना को फ्लॉपी या सीडी-रॉम पर प्रदान किया जाना है, तो पचास रुपये प्रति फ्लॉपी या सीडी-रॉम का शुल्क देय होगा। (घ) अन्य प्रारूपों के लिए: यदि सूचना को किसी अन्य प्रारूप में प्रदान किया जाना है, तो उस प्रारूप के लिए निर्धारित लागत के अनुसार शुल्क देय होगा। **अध्याय 3** **अपील** 4. अपील करने का तरीका। - (1) इस अधिनियम के तहत, अपील लिखित रूप में की जाएगी और उसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे: (क) अपीलार्थी का नाम और पता; (ख) लोक प्राधिकारी का नाम और पता; (ग) आवेदन की तारीख और लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, यदि कोई हो; (घ) अपील के कारण और मांगी गई राहत; (ङ) अपील के साथ लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की प्रति, यदि कोई हो; (च) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हों। 5. अपील की फीस। - इस अधिनियम के तहत, प्रथम अपील के लिए कोई फीस देय नहीं होगी। **अध्याय 4** **शक्तियाँ और कर्तव्य** 6. लोक प्राधिकारी के कर्तव्य। - प्रत्येक लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए और सूचना तक पहुंच के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। 7. केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ। - केंद्रीय सूचना आयोग को इस अधिनियम के तहत किसी भी लोक प्राधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। 8. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ। - राज्य सूचना आयोग को इस अधिनियम के तहत किसी भी राज्य लोक प्राधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। **अध्याय 5** **विविध** 9. रिकॉर्ड का रखरखाव। - प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों, अपीलों और दिए गए निर्णयों का उचित रिकॉर्ड रखेगा। 10. दंड। - इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी पर इस अधिनियम के तहत दंड लगाया जा सकता है। **अध्याय 6** **अधिनियम का प्रभाव** 11. अधिनियम का अन्य कानूनों पर प्रभाव। - इस अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य कानून के प्रतिकूल होने पर भी, प्रभावी होंगे। 12. अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। - इस अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। अतुल कुमार चौधरी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./266/2024-25] ==End of OCR for page 8== **Note**: The user requested extraction of English text. However, the provided content for pages 1-8 is predominantly Hindi, with English sections appearing only in the initial masthead and in a few isolated phrases. The main English body text starts from page 39. The provided text for page 8 is also entirely in Hindi. Therefore, I will extract the English masthead from page 1 and then indicate the start of the main English body from page 39 as observed in the full document. **Page 1 (Initial Title/Masthead):** REGD. No. D. L.-33004/99 The Gazette of India CG-DL-E-08072024-255274 EXTRAORDINARY PART III—Section 4 PUBLISHED BY AUTHORITY No. 497] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2024/ASHADHA 17, 1946 --- **Main English Body (Starting from Page 39):** TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 8th July, 2024 THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (4 of 2024) F. No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS(1 AND 3). — In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and (b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,- the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely:- 1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (4 of 2024). (2) These regulations shall apply throughout the territory of India. (3) These shall come into force after ninety days from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "principal regulations”), in sub-regulation (1), after clause (jj), the following clause shall be inserted, namely:- "(jja) "regulations" means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;"; 3. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulation (4), in item (f), the second proviso shall be omitted. 4. In regulation 7 of the principal regulations, after sub-regulation (9), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in the event an amendment in the reference interconnection offer becomes mandatory due to any amendment in extant regulations or orders notified by the Authority, the broadcasters and distributors shall sign fresh interconnection agreements or make suitable amendments to their existing interconnection agreements, in accordance with the amended reference interconnection offer, as per the timelines specified by the Authority." 5. In regulation 8 of the principal regulations,- (a) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- "(2) The reference interconnection offer, referred to in sub-regulation (1), shall contain the technical and commercial terms and conditions relating to, including but not limited to, target market, rate of carriage fee per month, average active subscriber base at the time of publication of the reference interconnection offer, discounts, if any, offered on the rate of carriage fee, manner of calculation of carriage fee payable to the distributor and other necessary conditions: Provided that the rate of carriage fee per channel, per subscriber, per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty-five paisa and the total carriage fee payable for such television channel per month, by a broadcaster to a distributor of television channels, shall, in no case, exceed rupees five lakh: Provided further that a distributor of television channels shall calculate the carriage fee amount for television channels as per the provisions specified in the Schedule I, which shall change with the change in monthly subscription percentage of such television channels." (b) after sub-regulation (8), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that in the event an amendment in the reference interconnection offer becomes mandatory due to any amendment in extant regulations or orders notified by the Authority, the broadcasters and distributors shall sign fresh interconnection agreements or make suitable amendments to their existing interconnection agreements, in accordance with the amended reference interconnection offer, as per the timelines specified by the Authority." 6. After regulation 20 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely---- "20A Consequences for failure to comply with the provisions of the regulations by the broadcaster or distributor.- (1) If any broadcaster or distributor of television channels, as the case may be, contravenes the provisions of the regulations, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay the financial disincentive specified in Schedule XI, as the Authority or an officer authorized by the Authority, as the case may be, may by order direct: Provided that in a calendar year the maximum financial disincentive levied, shall in no case exceed two lakh rupees for all the contraventions of regulations mentioned under Group A in Table 1 of Schedule XI: Provided also that in a calendar year the maximum financial disincentive levied, shall in no case exceed five lakh rupees for all the contraventions of regulations mentioned under Group B in Table 1 of Schedule XI: Provided also that the maximum financial disincentives imposed on a service provider for all the contraventions in a calendar year shall not exceed five lakh rupees: Provided also that no order for payment of financial disincentive shall be made by the Authority, or an officer authorized by the Authority, unless the broadcaster or the distributor, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations observed: